ONE NATION - ONE RATION Maharashtra

एक देश - एक रेशन कार्ड 

ONE NATION - ONE RATION CARD - Maharashtra.

ONE NATION - ONE RATION Maharashtra

ONE NATION - ONE RATION Maharashtra एक देश - एक रेशन कार्ड  एक महत्वकांशी योजना भारत सरकार . आज आपण या योजने विषयी माहिती जाणून घेऊया , या  योजनेत काय आहे , ती कशी असणार (स्वरूप) , चला तर जाणून घेऊया। ....... 


 आपल्या सर्वाना माहितीच आहे की  आपल्या देशाच्या अर्थमंत्री श्री निर्मला सीता रमण कोरोना संकटाच्या या वेळी, 20 दशलक्ष आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली गेली. आणि अश्या काही घोषणा जाहीर केल्या आहेत कि त्याचा लोकांना फायदा होईल या सर्वांचा तपशील आर्थिक पॅकेजच्या रकमेच्या वापरला जाईल परिषदेच्या माध्यमातून या आर्थिक पॅकेजबरोबरच त्यांनी गरिबांसाठी सुद्धा काही पैसे सुद्धा देण्यात येतील असे सांगितले देशातील प्रत्येक गरीब कुटुंबाला त्याचा लाभ मिळावा यासाठी विशेष योजना तयार केली गेली आहे.

आता देशातील सर्व राज्यांमधील रेशन कार्ड धारकांना "One Nation One Ration Card" योजनेंतर्गत जोडले जाईल आणि सरकारची योजना देशातील 23 राज्यांमध्ये 2020 पासून राबवली जाईल आणि मार्च 2021 पर्यंत देशातील सर्व राज्यांमध्ये लागू केली जाईल. रेशन कार्ड योजनेचे लक्ष्य पूर्ण केले जाईल.

देशातील एकूण 12 राज्यांमध्ये पहिल्या टप्प्यात ही योजना लागू झाली आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड आणि त्रिपुरामध्ये ही योजना सुरु झाली आहे. एक देश, एक रेशनकार्ड योजना लागू झाल्यानंतर रेशनकार्ड धारक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायद्यांर्तगत देशातील पीडीएस (पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम) धारकांना राज्यातील कोणत्याही रेशन दुकानातून धान्य खरेदी करता येणार आहे.

एक देश, एक रेशनकार्ड मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. देशातील नागरिकांना त्यांच्या गरजेचं, अधिकाराचं अन्न मिळावं हा या योजनेमागचा हेतू आहे. या योजनेतील रेशन कार्ड धारकाची ओळख त्याच्या आधारकार्डच्या आधारे केली जाणार आहे. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायाद्यांर्तगत देशातील 80 कोटीहून अधिक लोकांसाठी केंद्र सरकारकडून स्वस्त धान्य उपलब्ध करुन दिलं जातं.

ONE NATION - ONE RATION Maharashtra या योजनेचे फायदे :

One Nation One Ration Card योजनेबद्दल देशाचे केंद्रीय अन्नमंत्री श्री. रामविलास पासवान यांनी सांगितले की, या योजनाचा सर्वप्रथम सर्वात गरीब लोकांना होईल कारण हे लोक देशासाठी बाहेर जाऊन काम करतात. ते प्रत्येक राज्यात जातात आणि तेथे त्यांना रेशन खरेदी करण्यात सोपे जावे कारण राज्याशी संबंधित असलेल्या राज्याला त्याच राज्यातील शासकीय रेशन दुकानांवर रेशन खरेदी करावे लागते अशी परवानगी सुद्धा देण्यात आली आहे, त्यामुळे आता हे कामगार इतर कोणत्याही राज्यात रेशन खरेदी करण्यात कुटुंबांना त्रास होणार नाही. योजनेचे काय फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत:-

• महाराष्ट्र राज्यातील व इतर कोणत्याही राज्यातील कामगारांना आता कुठेही शासकीय रेशन दुकानातून रेशन मिळणार.

• जर एखाद्याचे रेशन कार्ड त्यांच्या आधार कार्डशी लिंक केलेले नसेल तर त्यांना या योजनेचा लाभ दिले जाणार नाही हे लक्षात घ्यावे.

• देशातील सुमारे 80% शासकीय शिधावाटप दुकानांवर one nation one ration card योजना राबविली जाईल.

• या योजनेंतर्गत प्रत्येक कुटुंबात तीन रुपये १ किलो तांदूळ व 2 रुपये एक किलो गहू वाटप करण्यात येणार आहे.

• या योजनेतून रेशन खरेदी करणार्यांना सुद्धा अनुदान देण्याची तरतूद आहे.
• या योजनेचे दिले जाणारे रेशन म्हणजेच अनुदान हे या योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे.
• कोणत्याही गरीब कुटुंबास कोणत्याही रेशन कार्ड धारकांना त्यांच्या रेशनपासून वंचित ठेवले जाणार नाही
• आजकाल प्रत्येक सरकार वस्तू खरेदी करून मिळणारे अनुदान मिळवू शकते
• रेशन दुकानांवर सरकारने एक पॉस मशीन दिली आहे, जे तुमची सर्व माहिती लगेच दाखवते त्यामुळे तुम्हाला सोपे जाते.
• हे रेशन कार्ड आधार कार्डशी लिंक केलेले आहे किंवा नाही कारण त्या मशीन मधील आपले रेशन आहे कार्डाच्या अन्न वितरणाची संपूर्ण माहिती दिली जाते.
• 
  
• ONE NATION - ONE RATION Maharashtra - 10 अंकी रेशन कार्ड :
  एक देश एक रेशनकार्ड योजनेत 10 अंकांचं रेशन कार्ड असणार आहे. यातील पहिले दोन अंक राज्याचा कोड असणार आहेत. त्यानंतरचे दोन अंक रेशनकार्डच्या संख्येनुसार असतील. त्यानंतरचे दोन अंक कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याची ओळख करुन देणारे असतील. दोन भाषांमध्ये हे रेशनकार्ड जारी केलं जाणार आहे. एक स्थानिक भाषेत असणार आहे, तर दुसरं हिंदी भाषेत किंवा इंग्रजी भाषेत असणार आहे.

ONE NATION - ONE RATION Maharashtra एक फायदा हा सुद्धा होईल:-

कधीकधी असे होते की काही लोक काही कारणास्तव राज्य सोडतात,जंगले सोडतात आणि दुसर्‍या राज्यात राहू लागतात म्हणजेच राज्य बदलतात आणि त्या राज्यात नंतर सर प्रक्रिया करण्यासाठी खूप वेळ जातो व कागदपत्रे तयार करण्यास बराच वेळ लागतो आणि त्या कारणास्तव त्या राज्याचे सरकारअशा वेळी रेशन दुकानांतून त्यांना रेशन मिळू शकत नाही त्यामुळे आता या योजनेमधून निघालेलं कार्ड जोपर्यंत त्याचे रेशनकार्ड राहील तोपर्यंत सरकारी रेशन मधून कोणत्या पण राज्यांतून स्टोअर रेशन पुरवठा सुरू ठेवेल

अद्याप भारत सरकारने या बाबतीत कोणतीही अधिक्रुत website जारी केलेली नाही तसेच सरकारच्या सुविधा प्रदान करणाऱ्या आपले सरकार सेवा केंद्र , महा ई सेवा केंद्र यांना सुद्धा या बाबतीत काही सूचना करण्यात आलेल्या नाही.

ONE NATION - ONE RATION Maharashtra

 ONE NATION - ONE RATION Maharashtra रेशन कार्ड आधार कार्ड सोबत लिंक नाही त्यांनी काय करावे:-

ज्या रेशन कार्ड लाभार्त्याचे रेशनकार्ड त्यांच्या आधार कार्ड शी लिंक नसेल त्यांच्यासाठी सरकार ऑगस्ट महिन्यापर्यंत ते आधार कार्ड त्यांच्या रेशनकार्ड ला लिंक करतील अन्यथा नंतर तुमचे कार्ड नवीन बनणार नाही अशी सख्त ताकीद वजा घोषणा करण्यात आली आहे. LOCKDOWN मुळे या प्रक्रियेला थोडा विलंब होऊ शकतो,आपणास शक्य असेल तसे आपले रेशन कार्ड रेशन दुकानदार कडून लिंक करून घ्या ,ज्यांचे आधीच लिंक झालेले आहे त्यांना रास्त किंमतीच्या दुकानातून रेशन मिळू शकेल।

 ONE NATION - ONE RATION Maharashtra महाराष्ट्र सरकारचे रेशन कार्ड बाबत धोरण :

 रेशन कार्डधारक महिन्याच्या कोणत्याही दिवशी रेशन घेण्याकरिता आल्यास त्यास रास्तभाव दुकानदाराने धान्य उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तशा स्वरूपाचे परिपत्रक विभागाकडून निर्गमित करण्यात आले असल्याची माहिती अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.

ग्रामीण तसेच शहरी भागातील रेशनकार्ड धारकांना रास्तभाव दुकानदार महिन्यातील ठराविक वेळेनंतर रेशन उपलब्ध करून देत नाही. या संदर्भात  विभागाकडे तक्रारी आल्या होत्या. तसेच विधानसभा सदस्यांनी याबाबतीत सभागृहामध्ये प्रश्न उपस्थित केले होते.

याची दखल घेऊन याबाबत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने नुकतेच शासन परिपत्रक निर्गमीत केले आहे. यानुसार रास्त भाव दुकानदारांवर रेशनकार्ड धारकांना महिन्याच्या कोणत्याही दिवशी धान्य (रेशन) उपलब्ध करून देण्याची जबादारी निश्चित करण्यात आली आहे. रास्तभाव दुकानदाराने असे न केल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने याबाबत राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त( पुरवठा), सर्व उपायुक्त (पुरवठा), सर्व जिल्हाधिकारी, शिधावाटप नियंत्रक,  संचालक (नागरी पुरवठा, मुंबई), सर्व जिल्हा पुरवठा आधिकारी यांना परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत.

लेटेस्ट उपडेट्स के लिये यहा क्लिक करे और हमे फोलो करे  

नयी सरकारी योजनाये, जॉब, टेक न्यूज और बोहोत कूछ.....